‘वन (संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२३’ : कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी वन-सरंक्षणाला ‘खुली सूट’ देणारा ‘असंवैधानिक’ कायदा
काही पर्यावरणवाद्यांचा दावा आहे की, या विधेयकामुळे भारतातील २०-२५ टक्के वनक्षेत्र संपुष्टात येणार आहे. हे विधेयक वन कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या पारंपरिक वन समुदायांच्या वन हक्कांबद्दल काहीही सांगत नाही. अनुसूची पाच आणि सहानुसार कुठलीही जमीन ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय खाणकामासारख्या वनेतर कार्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. या तरतुदीकडेही हे विधेयक दुर्लक्ष करते.......
